जी हां. अगर आपके पास कोई काम नहीं है, बोर हो रहे हैं तो आतंकियों के पक्ष में उतर आइए। भई जब देश भर में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में ऐसी ही होड़ मची है तो आप हम भला क्यों पीछे रहें? इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वोट डालने जाना है। न भी जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप वोट डालते हैं आपको इस बात का गर्व रहेगा कि आपने ये काम लोकतांत्रिक ढंग से किया है।

भई आप कुछ करें या न करें। हमारे भारत के हालात यही हो गए हैं। राजनेताओं ने देश को बांट खाने का बीड़ा उठा लिया है। याद है आपको कई हज़ार करोड़ का स्टांप पेपर घोटाला और उसे अंजाम देने वाला अब्दुल करीम तेलगी (शख्स को उसके धर्म से जोड़ना या न जो़डना आप पर निर्भर करता है)? उस वक्त जब तेलगी का नार्को टेस्ट कराया गया था तो उसने छगन भुजबल समेत कई नेताओं के नाम उगले थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने नार्को टेस्ट प्रक्रिया को नामंजूर कर उन नेताओं के खिलाफ़ जांच कराने से मना कर दिया था। उस वक्त सरकार ने तर्क दिया था कि नार्को टेस्ट की प्रामाणिकता नहीं है। आज वही सरकार और उसके अधीन काम करने वाली एटीएस एक के बाद एक कई नार्को कराकर प्रज्ञा समेत दूसरे आरोपियों को निशाना बना रही है। ये बाद की बात है कि प्रज्ञा दोषी है या नहीं, लेकिन एक बात साफ़ है इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं।

याद है आपको निर्भय सिंह गुर्जर? एक ऐसा डकैत जो बीहड़ों में दशकों तक राज करता रहा। उसे न तो एसटीएफ न ही पुलिस कभी पकड़ पाई। लेकिन जैसे ही उसने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि उसके मुलायम सिह से पारिवारिक रिश्ते हैं और उन्ही ने उसे पनाह दे रखी है तो एक महीने के अंदर उसे ढेर कर दिया गया। आखिर ये कैसे हुआ? साफ है निर्भय को राजनेताओं ने इस्तेमाल किया लेकिन जब अपनी पोल खुलती नज़र आई तो उसे मरवा दिया। वीरप्पन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक इसी तरह से नक्सलवाद चल रहा है।

संसद पर हमले के दोषी अफज़ल की फांसी पर रोक लगाई जाती है तो इसलिए कि मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। अरे मूर्खों, किसी अपराध के लिए अगर किसी को सज़ा दी जाती है तो वो इसलिए ताकि आगे लोग इससे सबक लें और उस अपराध को करने से डरें। अफज़ल की फांसी पर देरी पर शीला दीक्षित कहती हैं कि ये सामान्य प्रकिया है। अन्य मामलों की तरह ये फाइल अभी विचाराधीन है। कुल 50 के करीब मामले इस वक्त राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति जी गैरज़रूरी यात्राओं और सम्मेलनों (क्यूंकि संवैधानिक तौर पर भी महामहिम को देशलाभ के फैसले करने का अधिकार नहीं है) ये समय निकालकर विचार नहीं कर सकते इन मामलों पर? और हमेशा से राष्ट्रपति के सलाहकार ही इस बात का फैसला करते हैं, तो क्यूं नहीं मामले को तुरंत देखा जा रहा है? ये वैसे भी कोई साधारण मामला नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्था पर हमले का मामला है, देश की गरिमा, मर्यादा का मामला है। इस तरह की घटनाओं से आतंकियों के मंसूबों को और हौसला मिल रहा है। अफज़ल को तो तुरंत फांसी लगा देनी चाहिए वो भी चौराहे पर। जो लोग अफज़ल की सज़ा पर शक जता रहे हैं उनके साथ भी यही करना चाहिए क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इन नेताओं ने इस देश की हालत ख़राब कर रखी है।

इन नेताओं को जब छींक भी आती है तो फोर्टिस, अपोलो और एम्स में इलाज कराते हैं और गांवो में लोग बिना ईलाज के मर जाते हैं। खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, और बात सरकारी स्कूलों के विकास की करते हैं। किसी नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? दलित के घर में खाना खाना, मिट्टी ढोना आपको सुर्खियों में ला सकती है लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। वो सब जानती है। नौटंकी और भावनाओं में भेद पता है जनता को।

हर वक्त सत्ता की जुगत में लगे ये नेता पागल हो गए हैं। किसी को जनता से सरोकार नहीं है। दुख होता है कि हमें अपने नेता का चुनाव उन लोगों में से करना पड़ता है जिनका निर्धारण लालची और पैसापरस्त पार्टियों ने किया होता है। मैं लोकतंत्र में अपना विश्वास खो रहा हूं। अगर मनमानी ही सहनी है तो सबसे बढ़िया है कि किसी तानाशाह के अधीन रहा जाए। कम से कम वो एक दिशा में तो काम करेगा। नहीं तो यहां सरकारें बदलती हैं और फैसले भी बदल देती है। पिसती है तो बेचारे हम और आप....।

इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प है या तो क्रांति करें, विद्रोह करें या फिर ऐसे लोगों को वोट देकर चुनते रहें जो भ्रष्टाचार और आतंकियों का मनोबल बढ़ाते हों। तीसरा कोई विकल्प नहीं है बंधु।